ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ‘ਚ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋੜੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ,

0
31

ਲੁਧਿਆਣਾ 13 ਨਵੰਬਰ (ਸੀ ਐਨ ਆਈ )-”ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ‘ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋੜੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ 5 ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋੜੋ’ (ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਸਰਵ) ਤਹਿਤ 18 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ, ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ• ਸੁਪਰਡੰਟ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਪੀ. ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ/ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕਸ ਜਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿ•ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਐਨਜੀ.ਓ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।