ਹਾਲੇ ਹੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ

0
182

 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ: (ਧਰਮਵੀਰ ਨਾਗਪਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀਪੂਰਵਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਮੋਦੀ-ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਲੇ ਹੀ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘੁਟਾਲਾ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੇਤ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ’ਤੇ ਕਾਲਖ ਥੱਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਾਮੀ ਇਨਵੈਸਟਮੇਂਟ ਸਮਿਟ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।