‘ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਸਹਿਯੋਗ-ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਟੀ. ਐੱਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕਿਹਾ ! ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

0
206

ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਸੀ ਐਨ ਆਈ )-”ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ੍ਰੀ ਟੀ. ਐੱਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ (ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ) ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਕੀਮ ਆਨਰੇਰੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰ. ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ) ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ, ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ‘ਰਾਖੇ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ•ਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 18 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ), ਡਾ. ਪੂਨਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ), ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੈਸਕੋ, ਕਰਨਲ ਸ੍ਰ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਕਾਹਲੋਂ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸ੍ਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ, ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ੍ਰ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।